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देश में पहली बार EMI पर खरीदे जाएंगे उपकरण, दिल्ली की सड़कों पर लगेंगी आधुनिक Delhi Smart Street Lights

दिल्ली सरकार ने बिजली बचाने और सड़कों को रोशन करने के लिए देश में पहली बार एक अनोखा प्रयोग किया है। अब राजधानी में मासिक किश्तों (EMI) पर एक लाख स्मार्ट स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी।
देश में पहली बार EMI पर खरीदे जाएंगे उपकरण, दिल्ली की सड़कों पर लगेंगी आधुनिक Delhi Smart Street Lights

देश में पहली बार EMI पर खरीदे जाएंगे उपकरण, दिल्ली की सड़कों पर लगेंगी आधुनिक Delhi Smart Street Lights

दिल्ली सरकार 60 महीने के किश्त पर खरीद रही स्ट्रीट लाइटें

दिल्ली डेस्क, 17 जून 2026

राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों को रात के अंधेरे में पूरी तरह सुरक्षित और चमकदार बनाने के लिए दिल्ली प्रशासन ने एक बेहद अनोखा और देश का पहला वित्तीय प्रयोग शुरू किया है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए देश में पहली बार कोई चुनी हुई सरकार मासिक किश्तों (EMI) के आधार पर उपकरणों की खरीद करने जा रही है। इस नई और महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली के विभिन्न रिहाइशी और मुख्य मार्गों पर एक लाख अत्याधुनिक और ऊर्जा-सक्षम Delhi Smart Street Lights स्थापित करने की तैयारी कर रही है।

इस अनूठी वित्तीय योजना के विवरण के अनुसार, दिल्ली सरकार इन सभी एक लाख लाइटों की कुल निर्माण और स्थापना लागत का भुगतान एकमुश्त करने के बजाय अगले 60 महीनों (5 वर्ष) की निश्चित मासिक किश्तों में करेगी। इस तरह के इनोवेटिव मॉडल से सरकारी खजाने पर अचानक से कोई बड़ा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा और साथ ही इन नई Delhi Smart Street Lights के रख-रखाव की गारंटी भी तय की जा सकेगी। अधिकारियों का दावा है कि ये लाइटें पूरी तरह सेंसर आधारित होंगी, जो पर्यावरण और समय के अनुकूल खुद ही चालू और बंद हो सकेंगी।

तकनीकी और वित्तीय विशेषज्ञों ने दिल्ली सरकार के इस कदम को बेहद फायदेमंद बताया है। आंकड़ों के मुताबिक, इन नई Delhi Smart Street Lights के चालू होने के बाद दिल्ली में हर साल लगभग चार करोड़ यूनिट बिजली की सीधी बचत होगी। बिजली की इस भारी बचत के कारण दिल्ली सरकार को सालाना करीब 25 करोड़ रुपये के राजस्व का सीधा फायदा होगा, जिसका उपयोग अन्य जनहित के कार्यों में किया जा सकेगा। इस परियोजना को दिल्ली के सभी निगम वार्डों और डार्क स्पॉट्स पर प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जा रहा है ताकि महिलाओं की सुरक्षा को और पुख्ता किया जा सके।

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