बंद हुआ 40% तेल और गैस का रास्ता महासंकट के बीच भारत ने आधी रात को चल दी ये तगड़ी चाल!

भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बैठक में मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र (Energy Sector) में दोनों देशों के आपसी हितों को लेकर चर्चा की गई। वर्तमान समय में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की स्थापित प्रणालियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ऐसे संकट के समय में वेनेजुएला ने भारत को इस क्षेत्र में अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद भागीदार (Preferred Partner) के रूप में देखा है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक और उपभोक्ता देश है, जिसके कारण भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता बनी हुई है।

अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ऊर्जा परियोजनाओं पर केंद्रित रही वार्ता

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई इस मुलाकात के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को एक विशेष ब्रीफिंग दी। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ राजनयिक ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत मुख्य रूप से ऊर्जा क्षेत्र की अपस्ट्रीम (कच्चे तेल की खोज और उत्पादन) और डाउनस्ट्रीम (तेल का शोधन, रिफाइनिंग और वितरण) दोनों प्रकार की परियोजनाओं में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। भारत और वेनेजुएला के इस कदम को वैश्विक तेल बाजार में एक बड़े रणनीतिक संतुलन के रूप में देखा जा रहा है।

"हम एक ऐसी सरकार के साथ काम कर रहे हैं जो पूरी तरह से मित्रवत है और जो भारत के साथ एक मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी स्थापित करना चाहती है। भारत भी वेनेजुएला की इस पहल का उसी गर्मजोशी के साथ जवाब देना चाहता है। वेनेजुएला पारंपरिक रूप से भारत का एक बेहद करीबी और पुराना मित्र रहा है। हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अतीत में बहुत निकटता से सहयोग किया है, इसलिए हम बस अपने संबंधों को एक बार फिर से सामान्य और अत्यधिक सक्रिय स्तर पर ले जा रहे हैं।"

— रुद्रेंद्र टंडन, सचिव (पूर्व), भारतीय विदेश मंत्रालय

राजनयिक सूत्रों के अनुसार, वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति का यह दौरा केवल नई दिल्ली में राजनीतिक वार्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा। अपने इस दौरे के अगले चरण में रोड्रिगेज भारत की विशाल और आधुनिक तेल रिफाइनिंग सुविधाओं (Oil Refining Facilities) का प्रत्यक्ष दौरा करेंगी। यह दौरा 7 जून 2026 को समाप्त होगा। इसके अतिरिक्त, वेनेजुएला की राष्ट्रपति भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई का भी दौरा करने वाली हैं, जहाँ वे देश के शीर्ष ऊर्जा उद्योगपतियों, कॉर्पोरेट लीडर्स और वित्तीय क्षेत्र के दिग्गजों के साथ निवेश और वाणिज्यिक नियमों को लेकर सीधी बैठकें करेंगी।

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स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ठप होने से भारत के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट

वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति का यह भारत दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत के सामने अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने की बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल, अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ चल रहा सैन्य संघर्ष अब एक भीषण युद्ध का रूप ले चुका है। इस युद्ध के कारण दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल जलमार्ग यानी 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' (Strait of Hormuz) व्यावहारिक रूप से पूरी तरह बंद हो चुका है। यह जलमार्ग भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत अपने कुल कच्चे तेल के आयात का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्सा इसी संकीर्ण जलमार्ग के रास्ते से जहाजों के जरिए मंगवाता था।

इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के बंद हो जाने के कारण खाड़ी देशों (मिडिल ईस्ट) से भारत आने वाले तेल के जहाजों के पहिए थम गए हैं। ऐसे में भारत अपनी रिफाइनरियों को चालू रखने और देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए खाड़ी देशों से अलग नए विकल्पों की तलाश में था। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार है, इसलिए यह देश संकट के इस समय में भारत के लिए एक सबसे बड़ा और उपयुक्त लाइफलाइन विकल्प बनकर उभरा है।

प्रतिबंधों और अंतरराष्ट्रीय नियमों के बीच बदला पूरा खेल

भारत और वेनेजुएला के तेल व्यापार का इतिहास उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। पिछले वर्ष अमेरिकी प्रशासन की कड़े रुख के कारण भारत ने वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत का विवेकाधीन शुल्क (Discretionary Tariff) लगाने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद भारत ने आर्थिक जोखिमों से बचने के लिए अपने कदम पीछे खींच लिए थे।

हालांकि, इस वर्ष फरवरी महीने में वैश्विक परिदृश्य तब बदला जब वाशिंगटन और काराकास (वेनेजुएला की राजधानी) के बीच एक ऐतिहासिक और प्रमुख तेल आपूर्ति समझौते (Flagship Oil Supply Pact) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के बाद वेनेजुएला पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों में ढील दी गई और भारत ने तुरंत वेनेजुएला से कच्चे तेल की खरीद फिर से शुरू कर दी।

इस चालू तेल समझौते के तहत एक विशेष और अनूठी व्यवस्था लागू की गई है। इस वर्ष जनवरी में अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़े जाने के बाद से वेनेजुएला की तेल बिक्री से होने वाली पूरी कमाई पर वाशिंगटन का सीधा नियंत्रण है। इस समझौते के नियमों के अनुसार, वेनेजुएला जो भी तेल दुनिया को बेचेगा, उसकी आय अमेरिकी ट्रेजरी विभाग (Treasury Department) द्वारा प्रबंधित और संचालित विशेष बैंक खातों में जमा की जाती है। इतना ही नहीं, तेल व्यापार के सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें भी अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के कड़े दिशानिर्देशों के तहत ही तय की जाती हैं। भारत इसी स्थापित अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे के भीतर वेनेजुएला से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है।

भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार का नया रोडमैप

रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतरिम राष्ट्रपति रोड्रिगेज की यह यात्रा भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति को लंबी अवधि के लिए सुरक्षित करने वाली साबित हो सकती है। वेनेजुएला का भारी कच्चा तेल (Heavy Crude) भारत की आधुनिक रिफाइनरियों, विशेषकर रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के लिए बेहद अनुकूल है। यदि मुंबई और तेल रिफाइनरियों के दौरों के बाद दोनों देशों के बीच नए दीर्घकालिक निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर होते हैं, तो भारत मिडिल ईस्ट के देशों पर अपनी निर्भरता को काफी हद तक कम करने में सफल हो जाएगा।

भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों और स्थापित समझौतों का पूरी तरह सम्मान करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना जारी रखेगा। वेनेजुएला के साथ यह पुरानी और मजबूत दोस्ती संकट के समय में भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है। आने वाले तीन दिनों में मुंबई और अन्य रिफाइनरी केंद्रों से आने वाली खबरें इस बात की दिशा तय करेंगी कि आने वाले समय में वैश्विक तेल बाजार में भारत की स्थिति कितनी मजबूत रहने वाली है।