Delhi EV Policy 2026: दिल्ली में पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर लगेगा परमानेंट बैन? सीएम रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान!

आप दिल्ली में रहते हैं...नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो जरा रूकिए... यह खबर आपके लिए सबसे बड़ी चेतावनी भी है और एक बड़ा मौका भी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कैबिनेट बैठक के बाद आज एक ऐसी ऐतिहासिक नीति को मंजूरी दे दी है, जो आने वाले दिनों में दिल्ली की सड़कों से पेट्रोल-डीजल गाड़ियों का नामोनिशान मिटा देगी। सरकार ने बहुप्रतीक्षित Delhi EV Policy 2026 का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होकर अगले चार साल (31 मार्च 2030) तक प्रभावी रहेगी।

इस नीति के तहत दिल्ली सरकार जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर पानी की तरह पैसा बहाने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल-डीजल से चलने वाले टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर्स के रजिस्ट्रेशन को हमेशा के लिए बंद करने का पूरा टाइमटेबल भी सेट कर दिया है।

Delhi EV Policy 2026: कब से बंद हो रहे हैं पेट्रोल-डीजल वाहन?

मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, दिल्ली को 'जीरो एमिशन मोबिलिटी कैपिटल' बनाने के लिए सरकार ने बेहद कड़े कदम उठाए हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो इन दो तारीखों को अपने कैलेंडर में नोट कर लीजिए:

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• 1 जनवरी 2027 से: दिल्ली में सभी तरह के नए थ्री-व्हीलर (यात्री ऑटो और मालवाहक तिपहिया) और हल्के कमर्शियल वाहनों (N-1 श्रेणी) का पंजीकरण केवल और केवल इलेक्ट्रिक सेगमेंट में होगा। यानी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी ऑटो का नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरह बंद हो जाएगा।
• 1 अप्रैल 2028 से: यह दिल्ली के आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा बदलाव है। इस तारीख के बाद से दिल्ली में किसी भी नए पेट्रोल इंजन वाले टू-व्हीलर (मोटरसाइकिल और स्कूटर) का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन ही रजिस्टर्ड हो सकेंगे।

इसके अलावा, दिल्ली के स्कूलों में चलने वाली बसों का भी चरणबद्ध तरीके से विद्युतीकरण किया जाएगा। साल 2030 तक दिल्ली की 30% स्कूल बसों को इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार की तरफ से ₹15,000 करोड़ का बड़ा दांव, ग्राहकों की लगेगी लॉटरी!

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि इस क्रांति को सफल बनाने के लिए सरकार अगले चार सालों में ₹7,000 करोड़ का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी। वहीं, टैक्स छूट और डायरेक्ट सब्सिडी को मिलाकर दिल्ली की जनता को करीब ₹15,000 करोड़ का बंपर फायदा मिलने वाला है।

Delhi EV Policy 2026 के तहत मिलने वाली सब्सिडी और फायदों को मीडिया हाउस ने इस प्रकार डिकोड किया है:

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ईवी सब्सिडी और स्क्रैपिंग इंसेंटिव का पूरा चार्ट

सरकार ने इस बार किसी भी गाड़ी पर मिलने वाली सब्सिडी की कुल संख्या पर कोई कैपिंग (सीमा) नहीं लगाई है। यानी जितने लोग गाड़ी खरीदेंगे, सबको फायदा मिलेगा।

बड़ी राहत: दिल्ली में सभी इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस को 100% माफ कर दिया गया है। हालांकि, कारों के मामले में यह छूट केवल ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर ही मिलेगी।

सीधे बैंक खाते में आएगी सब्सिडी, 1 जुलाई को लॉन्च होगा नया पोर्टल

अक्सर सरकारी योजनाओं में सब्सिडी के लिए लोगों को महीनों चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन Delhi EV Policy 2026 में इस प्रक्रिया को बेहद हाईटेक बना दिया गया है। 1 जुलाई को सरकार एक नया ईवी पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। गाड़ी खरीदने के बाद आपको इस पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और आवेदन के ठीक 60 दिनों के भीतर डीबीटी (DBT) के जरिए सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर: दिल्ली में लगेंगे 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स

ईवी गाड़ियों की सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग की होती है। इस डर को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में 30,000 से अधिक नए ईवी चार्जिंग पॉइंट्स लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए जमीनें भी अलॉट की जा चुकी हैं। यही नहीं, भारी वाहनों के प्रदूषण को रोकने के लिए शुरुआती 1,000 इलेक्ट्रिक ट्रकों (N2 श्रेणी) को दिल्ली में अगले 10 सालों के लिए 'नो-एंट्री' टाइमिंग से पूरी तरह छूट दी जाएगी।

इस फैसले पर ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा, "यह केवल पर्यावरण को बचाने की कवायद नहीं है, बल्कि 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत विदेशों से आने वाले महंगे ईंधन पर देश की निर्भरता को खत्म करने का एक बड़ा रणनीतिक और आर्थिक निवेश है।"

FAQs

प्रश्न 1: Delhi EV Policy 2026 कब से लागू हो रही है?

उत्तर: दिल्ली की यह नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो जाएगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

प्रश्न 2: दिल्ली में पेट्रोल बाइक और स्कूटर का रजिस्ट्रेशन कब से बंद होगा?

उत्तर: Delhi EV Policy 2026 के अनुसार, 1 अप्रैल 2028 से दिल्ली में पेट्रोल से चलने वाले नए दोपहिया वाहनों का पंजीकरण पूरी तरह बंद हो जाएगा।

प्रश्न 3: क्या नई ईवी पॉलिसी में हाइब्रिड (Hybrid) कारों पर भी सब्सिडी मिलेगी?

उत्तर: नहीं, दिल्ली सरकार ने इस नीति में हाइब्रिड वाहनों को पूरी तरह बाहर रखा है। यह लाभ केवल शुद्ध जीरो-एमिशन इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर ही मिलेगा।

प्रश्न 4: नई कार खरीदने पर रोड टैक्स में कितनी छूट मिलेगी?

उत्तर: सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% फ्री है। कारों के लिए यह नियम ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर लागू होगा।

प्रश्न 5: ईवी सब्सिडी का पैसा कब और कैसे मिलेगा?

उत्तर: 1 जुलाई के बाद लॉन्च होने वाले दिल्ली सरकार के ईवी पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के 60 दिनों के भीतर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा।